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Will break backbone of terror in Jammu and Kashmir: PM Modi’s stern message in Srinagar

India’s surgical strike across the Line of Control has shown the world its new policy (neeti) and tradition (reeti) in tackling terrorism, Prime Minister Narendra Modi said Sunday. In a stern message to those spreading terrorism and killing innocent youths, the prime minister said the country would give befitting response to every terrorist. Source: HT

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एक मां की तरफ से पूछे गए सवाल पर बोले पीएम मोदी- ‘ये PUBG वाला है क्या?’

ऑनलाइन गेम्स से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. इसका एक उदाहरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में देखने को मिला. दरअसल कार्यक्रम में एक छात्र की मां ने बताया कि ऑनलाइन गेम्स खेलने की वजह से उनके बच्चे की पढ़ाई प्रभावति हो रही है. महिला ने बच्चे की पढ़ाई को लेकर पीएम मोदी से सलाह मांगी थी. बच्चे की मां को जवाब देते हुए पीएम मोदी ने पूछा- ‘ये PUBG वाला है क्या?’ महिला ने पीएम मोदी से क्या पूछा था? मधुमिता सेन गुप्ता नाम की इस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, ‘’मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है. पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था. टीचर्स भी उसको पसंद करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झूकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है. जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है. मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लगता है मैं असफल हूं. कृप्या मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं? source:abpnews

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राम मंदिर: मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, SC से कहा- बिना विवाद वाली 67 एकड़ जमीन लौटाई जाए

नई दिल्ली: 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के विवादित राम मंदिर-बाबरी मस्जिद को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा है कि विवादित जमीन छोड़कर बाकी बची जमीन मालिकों को वापस लौटाई जाए. केंद्र ने कहा है कि 67 एकड़ जमीन गैर विवादित है और इसे राम जन्मभूमि न्यास को लाटौई जाए. बाकी के बचे 0.313 एकड़ जमीन जो विवादित है इसपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे.

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लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सवर्ण जातियों को मिलेगा 10% आरक्षण

लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा. बता दें कि 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज बताया जा रहा था. माना जा रहा है कि मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है. बता दें कि मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है. किन्हें मिलेगा लाभ? जिस व्यक्ति के पास तय सीमा से अधिक संपत्ति होगी, उसे इस संशोधन का लाभ नहीं मिल पाएगा. सूत्रों की मानें तो ये आरक्षण 8 लाख सालाना आमदनी और 5 एकड़ से कम जमीन वाले सवर्णों को मिल सकता है. इसके अलावा जिनके पास सरकारी जमीन (DDA, निगम की जमीन) पर अपना मकान होगा, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा. source:aajtak

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